यादव हुमागाई
मंगलबार, बैशाख ३, २०७६
478

सहकारी सचिवसँग किसानको गुनासो

चैत अन्तिम साता मेलम्ची नगरपालिका—१ की किसान गायत्री चौलागाईं भैसीगोठमा काम गर्दै थिइन् । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीसहितको टोली गोठमै पुगेर जब व्यवसायबारे सोधे । उनले सिधै भनिन्, “महँगो ब्याजमा पैसा लिएर भैंसीपालन गरिरहेका छु, तपाईंहरूलाई सुनाएर के नै हुन्छ र !” स्थानीय दुईवटा सहकारी र एक लघुवित्त संस्थाबाट गरी ५ लाख ऋण लिएकी चौलागाईंले सस्तोमा कृषि ऋण पाइन्छ भन्ने त सुनेकी छन्, तर आफूले महँगो ब्याजदर तिर्नुपरेपछि सचिवसँग आक्रोसमिश्रीत गुनासो गरिन् । “किसानले २ प्रतिशत—५ प्रतिशतमा ऋण दिने भन्ने सुन्छु,” उनले भनिन्, “आफूले १६ र १८ प्रतिशत तिर्नु परिरहेको छ, हामीलाई के राहत भयो त ?”
चारवटा भैंसीपालन गरी दैनिक २४ लिटर दूध बेच्दै आएकी चौलागाईं एक प्रतिनिधिमात्र हुन् । सहकारीबाट कृषि भएको लगानी अवलोकनका लागि भोटेचौर पुगेको टोलीसँग भेट भएका सबै किसानहरूले ब्याजदर महँगो भएको गुनासो गरे । सचिव मैनालीका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख जनकबहादुर अधिकारी, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री कुमार गुरागाईंसहितको टोलीसँग भेट भएका अधिकांश किसानहरूले कृषिका लागि सहूलियत ब्याजदरको कर्जा नपाएको र स्थानीय सहकारी र लघुवित्तबाट लिने कर्जा महँगो भएको बताए ।

भोटेचौरकै सुन्दर चौलागाईंले केही साथीहरूसँग मिलेर अन्नपूर्ण अर्गानिक कृषि कम्पनी स्थापना गरे । व्यावसायिक किवी खेतीका लागि सहुलियत कृषि कर्जा माग गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मेलम्ची शाखामा आवेदन दिएको एक वर्षसम्म कर्जा फाइल नै अघि बढेन । त्यसपछि उनीहरूले स्थानीय सिन्धु कृषि सुधार सहकारीबाट ३५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर १५९ रोपनी जग्गामा पनि व्यावसायीक किवी खेतीका साथै किवीको बेर्ना उत्पादनसमेत सुरु गरेका छन् । १ करोड ५० लाख लगानी आवश्यक रहेको उक्त फार्म अहिले पनि पर्याप्त मात्रामा लगानी अभावमा भौंतारिएको छ । “सरकारी बैंकहरूले हामीलाई पत्याएनन्, सहकारीबाट पर्याप्त ऋण पाइँदैन, त्यो पनि ब्याजदर महँगो छ,” चौलागाईंले गुनासो गरे, “व्यावसायिक खेती गर्नेलाई सहुलियत ब्याजदरको कर्जा सहकारीमार्फत मिलाइदिनुप-यो ।”
कृषि सुधार सहकारीबाटै ऋण लिएर समूहमा व्यावसायिक किबी खेती सुरु गरेका अर्का कृषक राजन गुरुङले पनि सहकारीको ऋण महँगो भएको गुनासो गरे । ३५ लाख ऋण लिएर ३९ रोपनी जग्गामा किवीको बेर्ना रोपेका उनको फार्मबाट उत्पादन सुरु नभइ सहकारीको किस्ताले पिरोल्न थालिसकेको बताए । “अझै चार वर्ष पूर्ण रूपमा उत्पादन हुँदैन,” उनले भने, “अहिले सहकारीको मासिक किस्ता धान्न धौ–धौ पर्न थालिसक्यो ।”
सहकारीबाट ऋण लिएर व्यवसायीक कृषि गरिरहेका केही किसानको गुनासो सुनेपछि सचिव मैनालीले ब्याजदर कम गर्न सक्दो प्रयास गर्ने बताए । “सरकार कृषकको हितको पक्षमा छ,” उनले किसानहरूसँग भने, “सरकारले घोषणा गरेका सहूलियत कर्जालगायतका कृषिलक्षित कार्यक्रम तपाईहरूसम्म ल्याउन पहल गर्नेछु ।”
भोटेचौरको सिन्धु कृषि सुधार बहुउद्देश्यीय सहकारीले राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट थोक कर्जा लिएर किबी खेती, तरकारी खेती, कुखुरापालन, भैंसीपालन, बाख्रापालनलगायतका कामका लागि ऋण दिँदै आएको छ । तर, बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजदर नै महँगो भएकाले सस्तोमा लगानी गर्न नसकिएको अध्यक्ष शिवप्रसाद चौलागाईं बताउँछन् । “सहकारी बैंकमा हामीले १३ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ,” उनले भने, “त्यसमा अत्यन्तै कम मार्जिन राखेर सेवा शुल्क पनि नलिइ लगानी गर्दा पनि महँगो पर्छ ।” सरकारले कृषकका लागि घोषणा गरेको सहुलियत कर्जालगायतका कार्यक्रम सहकारीमार्फत परिचालन गर्न सके किसानले राहत पाउने उनको भनाइ थियो ।
सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागाईं बैंकसँग भएको पुँजीको लागत नै उच्च भएकाले ब्याजदर महँगो भएको बताउँछन् । “हामीले सहकारी संस्थाबाट नै निक्षेप लिने भएकाले लागत नै बढी हुँदा कर्जा महँगो छ,” उनले भने, “सरकारले कृषि कर्जामा दिने ब्याज अनुदान सहकारीमा पनि दिए सहकारीबाट पनि सस्तो कर्जा पु-याउन सकिन्छ ।” कृषिलाई प्राथमिकता दिनका लागि बैंकले अन्य कर्जा भन्दा कृषि कर्जामा ०.५ प्रतिशत कममा लगानी गरिरहेको उनले बताए ।
सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरी व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान समेत दिँदै आएको छ । कृषि व्यवसायको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ६ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सहकारीबाट कर्जा लिने कृषकले यस्तो अनुदान पाउदैनन् । मासुजन्य पशुपालनका लागि साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ब्याजदरमा लगानी हुदै आए पनि यस्तो कर्जा साना किसान सहकारी संस्थाहरूले मात्र पाउने गरेका छन् ।