कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन ५, २०७५
453

२०४५ सालमा सरकारको करिब १.२९ करोड इक्वीटी सेयरबाट थालनी भएको नगरविकास कोषले नेपालको संघीय संरचना अनुसार कोषको विद्यमान ऐन संशोधन गरी नेपाल सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य संस्थाहरूको समेत स्वामित्व रहने गरी २० अर्ब रुपैयाँबराबरको इक्वीटी पुँजी संरचनाको व्यवस्थासहित स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन ऋण लगानीमार्फत स्थानीय आर्थिक विकाससहित राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका निमित्त नगर विकास कोषलाई ‘सहरी विकास बैंक’वा ‘नेपाल सहरी पूर्वाधार विकास तथा लगानी निगम’का रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकको वित्तीय बजार एवं निजी क्षेत्रको पुँजीलाई सहरी पूर्वाधार विकासमा परिचालन गराउन सक्ने एक स्वायत्त एवं दिगो वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रूपमा विकास गराउने कोषको भावी योजना रहेको जनाएको छ ।
नेपालमा सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्न नगर विकाससंग आबद्ध संस्थाहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग मार्फत स्थानीय तहको पूर्वाधार तथा क्षमता विकास गर्ने एक मात्र वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाको रूपमा रहेको कोष ३१ औं वर्षमा प्रवेश गरेकोछ । कोषले स्थापनाकाल देखिविभिन्न दातृ निकायहरू जर्मन विकास बैंक, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, जीआइजेड, यूएनसीडीएफ, इयु डेलिगेसन टु नेपाल आदि विकास साझेदारहरूको वित्तीय तथा प्राविधिक स्रोत मार्फत नगरपालिकाहरूको बसपार्क, सडक, ढल, फोहोरमैला व्यवस्थापन, पार्क, सार्वजनिक सौचालय, व्यवस्थित तरकारी बजार, नगरपालिका प्रशासकीय भवन, विद्यालय भवन, अस्पताल भवन, खानेपानी, व्यापारिक भवनलगायत करिब १२४८ भन्दा बढी आयोजनाहरूमा लगानी गरी १००० भन्दा बढी आयोजना सम्पन्न गरी दातृ निकायहरूको विश्वास बढाउँदै लगेको पनि जनाएको छ । २९३ वटा नगरपालिका सहित सहरीकरणको ब्यापक विस्तार तथा अव्यवस्थित सहरीकरण कोषका लागि अवसर र चुनौतीको रूपमा सिर्जना भएको छ । कोषले वित्तीय मध्यस्थकर्ताको रुपमा कार्य गर्दा आफ्नो संस्थागत क्षमता वृद्धि र कार्यप्रणालीमा स्तरीयकरण गर्दै आवश्यक नीति नियमहरूको निर्माण तथा स्पष्टता, लगानी विधिमा विविधता, आयोजना छनोट विधिमा स्तरीयता र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा प्रभावकारिता ल्याएको पनि जनाएको छ ।