कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष २२, २०७५
1666

 नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष परिस्थितिमा बैंक वित्तीय संस्थालाई फोर्सफूल मर्जरका लागि निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको तोकेको अवधिभित्र चुक्ता पुँजी नपुर्याएको, ५ वर्षदेखि लगातार नोक्सानीमा रहेको, राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पटक–पटक उल्लंघन गरी कारबाहीमा परेको र तोके बमोजिमको जोखिम बेहोर्ने कोष कायम गर्न नसकेको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फोर्सफूल मर्जरमा पठाउन सक्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्विजिसनबाट पुँजी जुटाउने विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीलाई स्तरोन्नतिका लागि प्राथमिकता दिने भएको छ । साथै राष्ट्र बैंकले तोकेको अवधिभित्र चुक्ता पूँजी तथा मापदण्ड नपुर्याएका वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान दबाबमूलक निर्देशनसमेत दिनसक्ने प्रष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय र प्रादेशिकस्तरका वित्तीय संस्थाको पुँजीको आकार तय गरेको राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले केही दिन अगाडि मात्रै निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, फाइनान्स कम्पनीको ८० करोड तथा प्रदेशस्तरका विकास बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २० करोड र फाइनान्स कम्पनीको ५० करोड रूपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बिहीबार राष्ट्र बैंकले अर्को निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुन चाहने यस्ता वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा एक्विजिसनबाट पुँजी जुटाउन प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार गाभ्ने र गाभिने र प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) भएर स्तरोन्नति हुन चाहेका प्रादेशिकस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर वा एक्विजिसनको प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने छ । यो प्रक्रिया पूरा भएपछि स्तरोन्नति हुन चाहेका संस्थाको निवेदनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । स्तरोन्नति हुन चाहने यस्ता संस्थाको चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष भने राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार हुनुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकले अन्य व्यवस्थामा छुट प्रदान गरी विशेष प्राथमिकता दिन सकिने जनाएको छ । मर्जरमा जान चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरमा जाने सम्बन्धको निवेदन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।