पूर्ण बजेट र आर्थिक विकास

वर्ग: विचार
मिति: Monday,10th September 2012 03:53 AM
  • vote 1
  • vote 2
  • vote 3
  • vote 4
  • vote 5
पछी पढ्नलाई लग इन गर्नुहोस्
प्रस्तुति:

कारोबर सम्बाददाता

info@karobardaily.com

नोकरशाही नियमहरूको जञ्जाल र कामको स्पष्ट बाँडफाँड तथा उत्तरदायित्व प्रणालीको अभाव रहेकाले कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको भनिएको छ, तर यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारको तर्फबाट खासै काम भएको देखिँदैन । सरकारले एक वर्षमा गरेका प्रमुख काम र उपलब्धिअन्तर्गत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत भएका कामहरू हे¥यौं भने अधिकांश कामहरू दैनिक प्रशासकीय गतिविधिसँग नै सम्बन्धित छन् भने संगठनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार र पुनर्संरचनासम्बन्धी विषयहरू गौण बनेका छन् ।

Name
भदौ १२, २०६९ मा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको विशेष सम्बोधनमा आफ्नो सरकारले न गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र पूर्ण बजेट ल्याउन पायो, न अहिले ल्याउन पायो, जब यो सरकार गठन भयो, अघिल्लो सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको विरासतमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो, अहिले पनि यस्तो वितण्डतापूर्ण वातावरण तयार गरिएको कि पूर्ण बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था बनेन भन्नुभएको छ । सम्बोधनमा यसपटक हामी आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै थियौं, पूर्ण बजेट ल्याउनु सरकारको अधिकार थियो तर राजनीतिक सहमति नजुटेका कारण देखाएर पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने अवस्था बनाइयो, राजनीति संवादको थालनी हुन्छ भने ठीकै छ भनेर सरकार त्याग गर्न तयार भयो, यसबाट सरकारलाई जनपक्षीय नयाँ सोच र कार्यक्रम ल्याउन अवरोध पुग्यो र पुरानै सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पनि प्रभावित भए आदि उल्लेख भएको छ । सम्बोधनकै क्रममा सुशासन र समृद्धिका घोषित कार्यक्रममा पनि परम्परागत संरचना, प्रक्रिया र विधिविधानमा जकडिएको नोकरशाही नियमहरूको जञ्जाल र कामको स्पष्ट बाँडफाँड तथा उत्तरदायित्व प्रणालीको अभाव रहेको अहिलेको शासकीय पद्धतिका कारण आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको, यस्ता प्रणालीमा आमूल परिवर्तनबिना परिवर्तनको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न सम्भवै छैन, एकातिर संक्रमणकालका सीमा, अर्कातिर संयुक्त सरकार र पुरानो राज्यसंयन्त्रका सीमालाई पनि जनताले पक्कै बुझेका छन् भन्ने हाम्रो विशवास छ आदि भनिएको छ ।
एकातिर पुरानै सरकारले ल्याएका नीति र कार्यक्रमको विरासतमा काम गर्नुपर्ने अवस्था अर्कातर्फ परम्परागत संरचना, प्रक्रिया र विधिविधानमा जकडिएको नोकरशाही नियमहरूको जञ्जालका कारण उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको उल्लेख छ भने अर्कातर्फ सरकारको एक वर्षमा भएका प्रमुख काम र उपलब्धिबारे चर्चा गर्दै अधिकांश समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक रहेको, विगत तीन वर्षको तुलनामा उच्च दरमा आर्थिक वृद्धि हािसल भएको, निर्यात वृद्धि सकारात्मक रहेको, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर उच्च रहेको, शोधनान्तर बचत र विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्तर ऐतिहासिक रूपमै उच्च रहेको, बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता रहेको, निक्षेप बढेको, राजस्व परिचालन अपेक्षित दरमा बढेको, वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता बढेको, सरकारी ट्रेजरीको अवस्था घनात्मक रहेको, घरजग्गाको कारोबारमा सुधार आएको, मुलुकलाई औद्योगीकरण गर्ने, रोजगारीको अवसर बढाउने र मुलुकभित्र उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न निजी क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गरिएको, वाणिज्य नीति २०६५ र औद्योगिक नीति २०६७ कार्यान्वयनमा ल्याइएको, स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन र रुग्ण उद्योगको पुनस्र्थापनाका लागि प्रयास भइरहेको बताइएको छ । यसरी, वित्तीय परिसूचकहरूमा २०६७/६८ को तुलनामा उल्लेखनीय सुधार देखिएको वर्णन गरिएको छ भने अर्कातर्फ आफ्नो असक्षमता र अकर्मण्यताको दोष विगतको नीति र कार्यक्रम तथा नोकरशाही नियममा थोपरी चरम अवसरवाद, बेइमानी र अनुत्तरदायित्वको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जनता र अर्थतन्त्रप्रतिको बेवास्ता चरितार्थ पारिएको छ ।
नोकरशाही नियमहरूको जञ्जाल र कामको स्पष्ट बाँडफाँड तथा उत्तरदायित्व प्रणालीको अभाव रहेकाले कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको भनिएको छ, तर यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारको तर्फबाट खासै काम भएको देखिँदैन । सरकारले एक वर्षमा गरेका प्रमुख काम र उपलब्धिअन्तर्गत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत भएका कामहरू हे¥यौं भने अधिकांश कामहरू दैनिक प्रशासकीय गतिविधिसँग नै सम्बन्धित छन् भने संगठनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार र पुनर्संरचनासम्बन्धी विषयहरू गौण बनेका छन् । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४ (३) बमोजिमको बढुवा व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न निजामती सेवा (तेसो संशोधन) ऐन, २०६८ को विधेयक प्रस्तुत गरिएको भनिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको सरुवा तालिका परिवर्तन गरी आर्थिक वर्ष र कर्मचारीको सरुवा समयका बीचमा तालमेल मिलाउन निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दसौं संशोधन गरिएको उल्लेख छ । कतिपय निर्देशिका, विनियमावली, नीति, मार्गदर्शन, कार्यविधिको मस्यौदा तयार भई छलफलमा रहेको भनिएको छ, तर तिनीहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ कुनै कार्य भएको देखिंदैन । प्रशासन सुधार तथा निजामती कर्मचारीको प्रशासन एवं व्यवस्थापनलगायतको जिम्मेवारी बोकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्य गर्न सकेको देखिँदैन । निजामती सेवा नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन र सुधार गरी कामको स्पष्ट बाँडफाँड तथा उत्तरदायित्व प्रणालीको विकास गर्नेतर्फ सरकारको आफ्नो भूमिका खै ? सरकार आफैंले गर्न सक्ने काम पनि नगर्ने तर आफ्नो अकर्मण्यताको दोष अरूलाई थोपरेर के राष्ट्रका समस्या र चुनौतीहरूको उचित सम्बोधन हुन सक्छ ?
सरकार आफैंले बजेट ल्याउन पाएको भए अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन हुने थिए भन्ने सोच विगतमा असफल भइसकेको छ भन्नु अत्युक्ति नहोला । २०६५ साल असोज ३ गते शुक्रबार वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को पूर्ण बजेट घोषणा गर्दै तत्काल राहत र शान्ति–प्रक्रियालाई पूर्णता, अपेक्षित दुई अंकको आर्थिक वृद्धि तीन वर्षमा हासिल गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र समावेशीकरणलाई नीतिगत प्राथमिकता र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, जलस्रोतको विकास, पर्यटनको व्यापक विस्तार, भौतिक पूर्वाधारको गुणात्मक विकास र विस्तार, मानव संशाधन विकास र राष्ट्रिय औद्योगीकरणलाई क्षेत्रगत प्राथमिकताका रूपमा समावेश गरी २०६४/६५ को संशोधित खर्चको तुलनामा ४४.५ प्रतिशत वृद्धिसहित २०६५/६६ का लागि रु. २ अर्ब ३६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत र गैरकृषिक्षेत्रको वृद्धिदर ८.३ प्रतिशत गरी समग्र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत तथा मुद्रास्फीति ७.५ प्रतिशत रहने उक्त बजेटको अनुमान थियो, तर उक्त वर्ष कृषिक्षेत्र ३ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्र ४.३ प्रतिशत गरी आधारभूत मूल्यमा ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि मात्र हासिल हुन सकेको थियो । २०६५÷६६ मा उत्पादन उद्योग १ प्रतिशत र विद्युत्, ग्यास तथा पानी ३.४ प्रतिशतले घट्न गई समग्र उद्योगक्षेत्र ०.६ प्रतिशतले घट्न गएको थियो । स्मरणीय छ, अघिल्लो वर्ष २०६४/६५ मा कृषिक्षेत्रत्र ५.८ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्र ५.९ प्रतिशत गरी समग्र आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत रहेको थियो । मुद्रास्फीति २०६४/६५ मा ६.७ प्रतिशत रहेकोमा २०६५।६६ को बजेटको अनुमान (७ प्रतिशत) भन्दा निकै उच्च (१२.६ प्रतिशत) मुद्रास्फीति रहेको थियो ।
२०६५/६६ मा अनुमानको तुलनामा वास्तविक चालू खर्चको अंश ९९.४ प्रतिशत पुगेको थियो भने पुँजीगत खर्चको यस्तो अनुपात ८० प्रतिशत मात्र रहेको थियो । उक्त वर्ष वैदेशिक सहायता (अनुदान र ऋण) को अनुमान (रु. ६५ अर्ब ७९ करोड) को तुलनामा वास्तविक प्राप्ति रु. ३६ अर्ब ३५ करोड मात्र रही अनुमानको ५५.३ प्रतिशत मात्र सहायता प्राप्त हुन सकेको थियो । जीडीपीको तुलनामा कुल सरकारी खर्च २०६४/६५ को १९.८ प्रतिशतको तुलनामा २०६५/६६ मा २२.२ प्रतिशत पुगेको थियो । कुल सरकारी खर्चको वृद्धिदर २०६४/६५ को २०.८ प्रतिशतको तुलनामा २०६५/६६ मा ३६.१ प्रतिशत रहेकोमा जीडीपी वृद्धिदर भने उपर्युक्तबमोजिम सुस्त रहेकाले उक्त वर्ष साधनको बाँडफाँडमा अकुशलता निकै बढेको स्पष्ट हुन्छ । वैदेशिक व्यापारघाटा जीडीपीको तुलनामा २०६४/६५ मा १९.९ प्रतिशत रहेकोमा २०६५/६६ मा २१.९ प्रतिशत पुगेको थियो । यसरी, उक्त वर्ष समष्टिगत आर्थिक अवस्था असन्तुलित, अस्थिर र अनिश्चित बन्न गएको थियो । त्यसैले, विगतमा आफूले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयन अवस्था अहिले पिन दोहोरिने निश्चित भएको सन्दर्भमा अरूको बजेटको कारण आफ्नो नीति र कार्यक्रम लागू गर्न नपाएकाले देशको आर्थिक क्षेत्र समुन्नत नभएको अभिव्यक्ति दिनु युक्तिसंगत नभएको उपर्युक्त विश्लेषणबाट स्पष्ट हुन्छ ।
 


  • सम्बन्धित समाचार

प्रतिकृया

कुनै प्रतिकृया छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस्